ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ

Supreme Court's Significant Verdict ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (RAS) ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 'ਡਮੀ ਉਮੀਦਵਾਰ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਰਾਮ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 'ਡਮੀ ਉਮੀਦਵਾਰ' ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2021 ਅਤੇ ਪਟਵਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2021 ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨੂਮਾਨ ਰਾਮ, ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ RAS 2018 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 22ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਰੈਂਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਪੇਪਰ-ਲੀਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੈਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਰਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ "ਵੇਚ" ਦਿੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਆਚਰਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ।