Bhagwant Mann's meeting with Shivraj Singh Chouhan
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ (ਖ਼ਰੀਫ਼) ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2026-27 ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 125 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 'ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ' (ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ) ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2025 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ
ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2025 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਝੋਨੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਗ (ਕੁਟਾਈ) ਦੌਰਾਨ ਦਾਣਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਉਪਜ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ-2026 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਨਤੀ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ' ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (MSP): ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਹਿਯੋਗ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ।
ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤੀ: ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲਾਨਾ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 125 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
