ਗਲਤ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ
ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰੋ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 1588 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਗਭਗ 1588 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਐਚਐਸਵੀਪੀ, ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ, ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਸੀਐਲਯੂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਲਾਲ-ਡੋਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ ਜਾਇਦਾਦ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਐਨ.ਡੀ.ਸੀ. ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 5 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ https://ulbhryndc.org 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 51 ਜਾਇਦਾਦ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਸੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
Copyright © © 2022 Copyright. All Rights Reserved with Arth Parkash