Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੋਗਾ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2024 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਜ਼/ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੂਥ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦਾ ਕੰਮ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਮੋਗਾ 1 ਫਰਵਰੀ:

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2024 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਜ਼ ਤੇ ਡੀ.ਐਸੀ.ਪੀ.ਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੂਥ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦਾ ਕੰਮ 8 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਮੋਗਾ ਸ੍ਰ. ਸਾਰੰਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਸ੍ਰ. ਹਰਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਧਰਮਕੋਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚਾਰੂ ਮਿਤਾ, ਸਮੂਹ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਹਲਕਾ ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਲਕਾ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਓ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਇਸੇ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੂਥ ਉਹ ਬੂਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਪਿੰਡ, ਏਰੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਰ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡਰਾ ਜਾਂ ਧਮਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।