Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਟਰੈਵਲ ਵੈਨ ਰਵਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਟਰੈਵਲ ਵੈਨ ਰਵਾਨਾ
Thursday, 05 Jun 2025 18:30 pm
Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਟਰੈਵਲ ਵੈਨ ਰਵਾਨਾ

ਸੰਗਰੂਰ, 6 ਜੂਨ (2025) - ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ—ਸਹਿਤ—ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਵੈਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਕਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝ਼ੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਫੈਮਲੀ ਕੌਰਟ; ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਉਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡੂ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ; ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ/ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ; ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ.; ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਟਾ ਹੰਸ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ; ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਿਲਿੰਗ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ; ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਸਹਿਤ-ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੈਨ ਮਿਤੀ 06.06.2025 ਤੋਂ 19.06.2025 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 97 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਣਗੇ।

ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੰਚਿਤ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮਨੁੱਖ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ/ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੱਚਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ/ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ (ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਾਂ ਬਾਲ-ਘਰ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ) ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3,00,000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪ-ਮੰਡਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।