Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ; ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਲੱਚਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲੱਚਰਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ:

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਲੱਚਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।


ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਸਾਇਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।


ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ  ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਜਿਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।


ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੱਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰੇ।


ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. 2023, ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ 2000 ਅਤੇ ਪੀ.ਓ.ਸੀ.ਸੋ ਐਕਟ 2012 ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।


ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।"