ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਾਰਕ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਜਲੰਧਰ, 21 ਜੁਲਾਈ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼.) ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਨਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਬਓਤਮ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ, ਮਾਪ, ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਰਬਓਤਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਹੁਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।