Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ

• ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਗਸਤ 2025:


ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਵਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ- "ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿਲ, 2025" ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਅ ਲੈਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 31.7.2025 ਅਤੇ 14.8.2025 ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 12.8.2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ-ਡਾ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿੱਖਿਇਜ਼ਮ: ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿਖਿਇਜ਼ਮ ਡਾ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬਹੂਮੂਲੀਏ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 19.8.2025 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ- ਪ੍ਰੋ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖੀ, ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਚੇਅਰ: ਡਾ. ਸਾਈਦ ਰਾਇਹਾਨ ਹਸਨ ਰਿਜਵੀ, ਉਰਦੂ ਪਰਸ਼ਿਅਨ ਵਿਭਾਗ: ਪ੍ਰੋ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖੀ, ਹਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗ: ਪ੍ਰੋ. ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਲਾਅ ਵਿਭਾਗ: ਡਾ. ਪਿੰਟੂ ਐਮਰਸਨ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿਭਾਗ: ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਿਉਲ, ਮੁੱਖੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮੂਲੀਏ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭਾਪਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 26.8.2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕਰੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ/ਸੁਝਾਅ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।