Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ- ਚੀਮਾ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਗਸਤ -

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾ, ਰੇਟ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 2017 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਕਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ 1,11,045 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਬਦਲੇ 5 ਸਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ 8000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ  ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਵਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਵਾਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਘਾਟਾ-ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਫੀਸਦ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ  ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਰਦਾਤਾ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਨ ਟੈਕਸ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਰੇਟ ਤਰਕਸੰਗਤਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾਂ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਚੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਨ ਟੈਕਸ 100 ਫੀਸਦ ਤੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸਿਨ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ।