ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਓਟੀਐਸ) ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ: ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓਟੀਐਸ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ULBs) ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਨ ਸਿਹਤ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਟੀਐਸ ਵਿੰਡੋ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 1 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 1.8 ਲੱਖ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.1 ਲੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਕਾਇਆ, ਲਗਭਗ 580 ਕਰੋੜ, ਸਿਰਫ 35,000 ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੱਲ ਲਗਭਗ ₹200 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਟੀਐਸ ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ (23-24 ਅਤੇ 30-31 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।"