ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 10 ਸਤੰਬਰ :
ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਵਿਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿੜਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, “ਮੇਰਾ ਖੇਤ, ਮੇਰੀ ਰੇਤ” ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਬਹਿੜਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿੜਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਾਜ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਲੱਗਭੱਗ 1700 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 300 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿੜਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।