ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ' 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ , ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ !
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ) ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਸਤੇ (ਫੁੱਟਪਾਥ) ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1964 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ (ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ) ਦਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਅੱਧਾ (50%) ਸਿੱਧਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ (50%) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। 85 ਨਿੱਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਿੰਮਤ, ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
Copyright © © 2022 Copyright. All Rights Reserved with Arth Parkash