Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

* 2017 ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ" ਐਲਾਨਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ: ਅਰੋੜਾ

* ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਰਦਰਨ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ, 1878 ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਕਟ ਰੋਕਣ ਲਈ 850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

* ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਝੀਲ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਹਰ

* ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਦਹਾਕਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਅਪਰਾਧਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਜ ਉਘੇੜੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ 260 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ "ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ" ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਝ ਦੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵਚਨਬੱਧ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗਾਰ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਪਰਾਧਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮ ਰੱਖ ਹਰੀਕੇ ਝੀਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਝੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾਰਦਰਨ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ, 1878, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਣੇ 170 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਰਿਆ, ਨਾਲੇ ਜਾਂ ਚੋਅ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 6190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 4608 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2042 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 4305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ 7623 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਸ਼ਨਲ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 12,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ 31-03-2017 ਦੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 4740.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ "ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ" ਇੱਕ "ਕੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਾਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

------------