Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ

ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ" ਮਤੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਬਾਹੀ ਝੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਆ ਆਪਕੋ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ"।

ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਜਵਾਬ  ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 26 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 32 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਣ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 76 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵਰਗੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 37,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ, ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲਦਾਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 32,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ, ਵੱਛਿਆਂ, ਗਧੇ ਅਤੇ ਖੱਚਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲਟਰੀ ਪੰਛੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਭੋਜਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।