Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi
Big increase in map approval fee in Zirakpur ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ
Friday, 28 Nov 2025 18:30 pm
Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

Big increase in map approval fee in Zirakpur : ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਕਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫਲੈਟਾਂ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਕਾਇ ਇਲਾਕਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗੀ।

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ—ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ, ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ 1026 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗਗਜ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ 4980 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗਗਜ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦੀ ਸੀ। ਫੀਸ ਭਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।

ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ—ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਕਾਇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ 1026 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰੀਬ 2500 ਤੋਂ 2600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗਗਜ, ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ 9000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗਗਜ ਫੀਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਰਗਗਜ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਨਕਸ਼ਾ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਵਰਗਗਜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ—ਵਧੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।