Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ - ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਗਤੀ (ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਟਾਇਮਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ) ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 50ਵੀਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਡਿਲਿਵਰੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਖੰਡਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਡਲ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਤਦ ਇਹ ਮਾਡਲ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ। ਖੰਡਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਵਰਟੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਮੰਚ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਾਇਲੋ-ਬੇਸਡ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਖੇਤਰੀ ਦੌਰਿਆਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਗਤੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਰਾਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਆਗਮਨ

ਪ੍ਰਗਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਲ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਈਡਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ, ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਚਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੁਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ

ਨਤੀਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਹਨ। 85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ (ਐੱਮਓਪੀਐੱਸਡਬਲਿਊ) ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ।

ਲੋਥਲ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਐੱਨਐੱਮਐੱਚਸੀ) ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਈ ਤਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮੰਡਪ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਮਐੱਚਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਜੰਡਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ/ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ (ਐੱਨਡਬਲਿਊ)-1 ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਦੋ ਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਗਤੀ ਫੋਰਮ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਚਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਜਨਤਕ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਖੰਡਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਗਤੀ @50 ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਇਲੋ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਹਨ)

******