Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਸੌਰਭ ਗਰਗ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੀਪੀਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਈਂਧਣ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਰਹਿਣ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸੀਪੀਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸੀਪੀਆਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਅਧਾਰ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਧਾਰ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁਣ ਕਈ ਨਵੀਂਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੀਪੀਆਈ 2024 ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 2023-24 ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਸੀਪੀਆਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਪੀਆਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ ਉਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਪਤ ਟੋਕਰੀ (ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਬਾਸਕਟ) ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਣ, ਜੋ ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੀਪੀਆਈ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਦਲਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2024 ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਨਵੀਂ ਸੀਪੀਆਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਨ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੱਚਤ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ ਹੁਣ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕਿਰਾਏ, ਡਾਕ, ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੀਪੀਆਈ ਹੁਣ ਸਰਵੇਖਣ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਸਪਸ਼ਟ, ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣ।

ਟੋਕਰੀ (ਬਾਸਕਟ), ਵਜ਼ਨ (ਵੇਟੇਜ) ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ – ਭਾਵ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸੀਪੀਆਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਅੰਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ ਸਹੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕਸਾਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਪੀਆਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

********

(ਲੇਖਕ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।)