Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

Aam Aadmi Party (AAP) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 'X' 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ:

"ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।" ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿਆਨ:
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ): "ਇਹ ਕਦਮ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।"

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ): "ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ): "ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਿਆਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।"

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।