Hate speeches ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ supremecourt ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਹੇਟ ਸਪੀਚ' ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ (ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ) ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ 'ਹੇਟ ਸਪੀਚ' ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਹੇਟ ਸਪੀਚ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ— ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹਾਵੀ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਹੇਟ ਸਪੀਚ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Copyright © © 2022 Copyright. All Rights Reserved with Arth Parkash