Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi
Trident approach High Court against PPCB PPCB ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, 4 ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
Friday, 01 May 2026 18:30 pm
Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਸਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ PPCB ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਮਈ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1990 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ (listed) ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਣਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ ਅਤੇ 'ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮੇਰੀਟਸ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਛਾਪੇ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ: ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 7.30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਰੀਬ 30 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਛਾਪੇ ਵਾਂਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ (samples) ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੱਖ:
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਨਮੂਨੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਚੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, PPCB ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੰਡਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੋਵੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।