ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (TMC) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸੂਬੇ (ਰਾਜ) 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ?"
ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ (nominee) ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ... ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ TMC ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSU (ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Copyright © © 2022 Copyright. All Rights Reserved with Arth Parkash