ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਗਰੁੱਪ 'ਏ' (ਕ) ਅਤੇ 'ਬੀ' (ਖ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ: ਗਰੁੱਪ 'ਏ' ਅਤੇ 'ਬੀ' ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20% ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਗਰੁੱਪ 'ਸੀ' (ਗ) ਅਤੇ 'ਡੀ' (ਘ) ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 10% ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 20% ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਗਰੁੱਪ 'ਏ' ਅਤੇ 'ਬੀ' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਤੀ-ਪਤਨੀ: ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀ: 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੁਦ ਤਬਾਦਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ: ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ।
ਚਿਤਰਕੂਟ, ਚੰਦੌਲੀ, ਸੋਨਭੱਦਰ, ਫਤਿਹਪੁਰ, ਬਲਰਾਮਪੁਰ, ਸਿਧਾਰਥ ਨਗਰ, ਸ਼ਰਾਵਸਤੀ ਅਤੇ ਬਹਿਰਾਈਚ ਵਰਗੇ 8 ਆਕਾਂਖੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 100 ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ 100% ਤਾਇਨਾਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 29 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
Copyright © © 2022 Copyright. All Rights Reserved with Arth Parkash