
ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ NGT ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।