ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦੰਡਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ 'ਮਾਮੂਲੀ ਖਾਮੀਆਂ' ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਓਪਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਿਰੀਖਣ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ (Consent) ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਕਲਪਨਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Copyright © © 2022 Copyright. All Rights Reserved with Arth Parkash