Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ, ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3.11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਛੱਡਿਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ: ਧਾਲੀਵਾਲ

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ , 2026*

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ, ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਹਿ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠੇ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਪ੍ਰਭਵੀਰ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਅਗਲੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 3.11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਘੋਪਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਉਸ ਹਾਰ ਦੀ ਚੋਭ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੋਸਤ ਰੂਸ ਮਹਿਜ਼ $35 ਤੋਂ $50 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ 'ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਹਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ? ਪਰਸੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੇ ਵਾਂਗ ਮਹਿਜ਼ 72 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਦਾਮ 3.11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 72 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਦਾਮ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਚਲਾਓ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।