Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

ਲਖਨਊ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ (ਤ੍ਰਿ-ਸਤਰੀ) ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC) ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਥਾਨਕ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾ ਸਮਰਪਿਤ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ OBC ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ '5 ਕਾਲੀਦਾਸ ਮਾਰਗ' ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ OBC ਦਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ-ਸਿੱਧ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਵਾਰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਪਰਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਖੇਤਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1947' ਅਤੇ 'ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ, 1961' ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਪ੍ਰਧਾਨ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ “ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ (ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ) ਨਿਯਮਾਵਲੀ, 1994” ਅਤੇ “ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ (ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ) ਨਿਯਮਾਵਲੀ, 1994” ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243-D (243-ਘ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ST) ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (OBC) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ (ਜਨਸੰਖਿਆ) ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ: ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।