ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਖੱਡਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ’ ਐਪ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਿਵਾਨੀ, ਹਿਸਾਰ, ਫ਼ਤਿਹਾਬਾਦ, ਰੋਹਤਕ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਡਿਫੈਕਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਪੀਰੀਅਡ (DLP) ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 63,389 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1,43,065 ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 31,939 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. (RTO) ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਪਾਸਿੰਗ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਬਿਡ ਸਬਮਿਸ਼ਨ (ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ (inter-state border areas) ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਏ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Copyright © © 2022 Copyright. All Rights Reserved with Arth Parkash