Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਾਧਨ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ (CRID) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (PPP) ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ (ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਕੰਮ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬਿਤ (ਪੈਂਡਿੰਗ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ. (CRID) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜੇ ਗਣੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਆਮਦਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ADCs) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬਿਤ ਆਮਦਨ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਲ.ਓ. (CPLO) ਅਤੇ ਐੱਲ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਓ. (LCLO) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।