ਜੈਪੁਰ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਆਮਦ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਟਕ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ (IOC) ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (HPCL) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਉਮੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਵੈਟ (VAT) ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ 5 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. (CNG) ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੈ।
ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਡਰੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ (ਟਰੈਕਟਰ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਧੁਨਿਕ ਫਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮੰਗ: ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਡਿਪੂਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ 'ਫਲੋਮੀਟਰ' ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੋਹਰਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦਾ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਘਾਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ: ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ 'ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਫਿਊਲ' ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ: ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਘਿਰੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਲਣ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਉਦਾਸੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚੱਕਾਜਾਮ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
Copyright © © 2022 Copyright. All Rights Reserved with Arth Parkash