Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

ਮੋਹਾਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (IAS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ. ਆਰ. ਲੱਧੜ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ (ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ) ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਲੱਧੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. (SDM) ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਓ./ਏ.ਆਰ.ਓ. (RO/ARO) ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ (mock drill) ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ।

ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 33 ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਸ਼੍ਰੀ ਲੱਧੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਏਜੰਟਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 33 ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 33 ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਵਟਸਐਪ (WhatsApp) ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਛਾਂ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ: ਸ਼੍ਰੀ ਲੱਧੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਓ./ਏ.ਆਰ.ਓ. ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।