
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸਆਈਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ, ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਕਦੇ ਐਸਆਈਟੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਈਟੀਸੀ (ETC) ਅਤੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੀਡੀਆ (G Next Media) ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਭ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਸ਼ਾ (ਨਿਸ਼ਾਨੇ) ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਸਆਈਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ (ਸਵਾਇੱਤਤਾ) ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ।