
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (The Election Commission of India) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ IIIDEM, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. (BLO) ਅਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਏ. (BLA) ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
“ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਤਜ਼ਰਬੇ, ਸਬਕ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ” ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ (SIR), ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. (EVM) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ, ਮੀਡੀਆ ਚਰਚਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ECINET ਸਮੇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
2025 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ECI ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।