
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਾਕਿਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਗਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡੀਜੀਪੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ/ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ/ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਜੀਪੀ/ਆਈਜੀਪੀ/ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਰੇਂਜ ਆਈਜੀਪੀ/ਡੀਆਈਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸੀਪੀ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ (ਐਸਐਸਪੀ) ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ) ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਗਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ - ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅਤੇ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ: “ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ (ਮਿਡਲ ਈਸਟ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ-ਪਬਲਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (VDCs) ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।