Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 710 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 710 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ
Tuesday, 05 Sep 2023 18:30 pm
Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 710 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ

ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 710 ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 710 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 741 ਹੋਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਰੈਗੂਲਰ ਪਟਵਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਲਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

------------