
ਰਾਂਚੀ: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੇਵੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ (ਪੂਰਕ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ) ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਝਾਰਖੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਵਿਭਾਗ (ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਮਦ ਨਿਸ਼ੇਧ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਡ (ਨਾਮਜ਼ਦ) ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਝਾਰਖੰਡ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ECIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ECIR ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ECIR ਝਾਰਖੰਡ ਏਸੀਬੀ (ACB) ਵਿੱਚ 20 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ECIR ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ (ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਆਈਏਐਸ (IAS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ (ਰਿਟੇਲ) ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਝਾਰਖੰਡ ਈਡੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਡੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਦੀਸ਼ਿਤਾ ਵੈਂਚਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਓਮ ਸਾਈਂ ਬਿਵਰੇਜਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ 'ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਈਏਐਸ ਅਮਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਅਮਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਲਸੇਲ (ਥੋਕ) ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੁਗਤਾਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਏਟੂਜੈਡ ਇੰਫਰਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਈਗਲ ਹੰਟਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਨ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਸੁਮਿਤ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ) ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।