ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਅਧਿਆਦੇਸ਼) ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਸ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Copyright © © 2022 Copyright. All Rights Reserved with Arth Parkash