
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 23 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ (नगर परिषदों) ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ 1973 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ (ਕਾਰਮਿਕ) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਭਿਵਾਨੀ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਹਾਂਸੀ, ਝੱਜਰ, ਜੀਂਦ, ਕੈਥਲ, ਨਾਰਨੌਲ, ਨੂਹ, ਪਲਵਲ, ਰੇਵਾੜੀ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਥਾਨੇਸਰ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ) ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ CEO ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਐਕਸਟਰਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (EAC) ਯਾਨੀ ਵਧੀਕ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੋਧ ਐਕਟ 2022 ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ 1973 ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 2(5AA) ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਥਿਤ ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਯਾਨੀ HCS (ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੈਂਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ CEO ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਗ਼ੈਰ-HCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਰੈਂਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ:
ਰਾਜਪਾਲ: ਪ੍ਰੋ. ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ: ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਮੰਤਰੀ: ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ: ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਨਾ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ): ਮੁਕੁਲ ਕੁਮਾਰ
ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ: ਪੰਕਜ
ਐੱਲ.ਆਰ. (ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ): ਰਿਤੂ ਗਰਗ