
RBI ਰੇਪੋ ਰੇਟ 2026: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ EMI (ਕਿਸਤ) ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ (ਵਿਆਜ ਦਰ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਯਾਨੀ RBI ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ (ਅਪਰਿਵਰਤਿਤ) ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। MPC ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰਲ (ਨਿਰਪੱਖ) ਰੁਖ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰ 5.25% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਧਰ 3.35 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੀਅਲ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁਣ 6.9% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਵਪਾਰਕ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੌਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ
ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ (ਵਿਆਜ ਦਰ) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ EMI ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਘਟਣ ਨਾਲ ਘਰ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ EMI ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ RBI ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ 5.50% ਤੋਂ 5.25% ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ 6.0% ਤੋਂ 5.50% ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 6.50% ਤੋਂ 6.25% ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।