Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਕੇਅਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਮਹਾਧਿਵਕਤਾ) ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਕੇਅਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜੱਜ ਜਯੋਤਸਨਾ ਰਿਵਾਲ ਦੁਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਲਸਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 13,778 ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 20.35 ਲੱਖ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਡਾਇਲਸਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 7,633 ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ 87.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ (ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਡਾਇਲਸਿਸ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੱਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।