
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਨਰਲ (ਸਧਾਰਨ) ਵਰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਨਰਲ (ਓਪਨ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰਹੇਗਾ। 'ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦ ਆਫ਼ਿਸਿਜ਼ ਆਫ਼ ਮੇਅਰਜ਼ ਆਫ਼ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2017' ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਆਮ ਨਿਗਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲਰ (ਪਾਰਸ਼ਦ) ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976' ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਐਂਡ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 1991' ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਮ (ਗਣਪੂਰਤੀ) ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬੇਹੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ (ਨਿਰਦਲੀ) ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਗੇ।