Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ (ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਮ.) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 25,000 ਕਿਊਸਿਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 10,000 ਕਿਊਸਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 12,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੱਕ ਇਸੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਪਲਾਈ

ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਦੋਵਾਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ (ਡੈਮਾਂ) ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1578.07 ਫੁੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਪੱਧਰ (FRL) 1680 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 102 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1328.34 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਪੱਧਰ 1400 ਫੁੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰੋਪੜ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੋਪੜ ਹੈੱਡਵਰਕਸ: ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ: ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਤੇ ਲਵਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।