ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ (ਮੀਟਿੰਗ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ (SGPC) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2026' ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਟਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਏਆਈ (AI) ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ।
Copyright © © 2022 Copyright. All Rights Reserved with Arth Parkash