
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਅਧਿਅਕਸ਼) ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ (ਉਪ-ਅਧਿਅਕਸ਼) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ (ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਰਾਮਪੁਰ, ਠਿਓਗ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਮਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਵੋਟ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਿਓਗ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ। ਠਿਓਗ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚਾਰ-char ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁੰਨੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੜ੍ਹਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਸ (ਪਰਚੀ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਪਾਸਾ ਬਦਲਣ (ਦਲ ਬਦਲੀ) ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੋਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।