Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ (NZC) ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 22ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ (ਵਨ-ਜੀਵ ਅਭਿਆਰਣ) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ (ESZ) ਐਲਾਨਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਰਸਤੇ (ਬਾਈਪਾਸ) ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 2.75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ 100 ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ESZ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ESZ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਲਈ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ESZ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਝੀਲ ਅਤੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।