
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਪਨਲ (UPNL) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਾਬਰ ਅਹੁਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ (ਸਮਾਨ ਕਾਰਜ, ਸਮਾਨ ਵੇਤਨ) ਲਈ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਮਿਤੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਾਖਰ (ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ) ਰਾਜ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੋਲਡਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਪਨਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੱਕ ਉਪਨਲ ਰਾਹੀਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਹੁਦਾ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਕੰਟਰੈਕਟ) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 12 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਉਪਨਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਗਾਂ-ਵੰਸ਼ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਭਰੂਣ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ (Embryo Transplant) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (ਆਰਕਸ਼ਣ) ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।