Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਸਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ (ਚੂਕ) ਮੰਨਿਆ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (ਸੰਵਿਧਾਤਮਕ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਵਰਕਰ ਦਾ ਤਰਕ: ਵਰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।