Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

ਸ਼ਿਮਲਾ: ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਕੋਠੀ) 'ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,80,286 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟਮੈਂਟ (ਜਨਰਲ ਪੂਲ) ਨਿਯਮ, 1994 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਿਯਮਤ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ (ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ) ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਕਾਨ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ 'ਤੇ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 'ਡੈਮੇਜ ਚਾਰਜ' (ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਰਚੇ) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ: ਲਗਭਗ 3,568.88 ਵਰਗ ਫੁੱਟ

ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚਾ: 64,239.87 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ

ਕੁੱਲ ਜੁਰਮਾਨਾ (7 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਈ 2026): 1,80,286.09 ਰੁਪਏ

ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਧੂ ਡੈਮੇਜ ਚਾਰਜ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ Himachal Pradesh Public Premises and Land Act, 1971 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।