Arth Parkash : Latest Hindi News, News in Hindi

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ, ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਾਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ (ਟਾਈਮ-ਟੇਬਲ) ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟਸ ਸਮੇਤ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ (RTOs) ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ (SDMs) ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ADCs) ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।