ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (BPL) ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਟੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. (BPL) ਤੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 1.57 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2.86 ਲੱਖ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ 37.14 ਲੱਖ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਨਿਯਮ: ਖ਼ਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 35 ਕਿੱਲੋ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ 5 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਵੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Copyright © © 2022 Copyright. All Rights Reserved with Arth Parkash