
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ (ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ) ਦਾ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ (ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (IAS) ਦੇ 153 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਅਹੁਦੇ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਟੌਤੀ 30 ਤੋਂ 40 ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. (IPS) ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰੈਸਟ ਸਰਵਿਸ (ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ) ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 40 ਅਹੁਦੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 300 ਤੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ (ਪੱਕੇ) ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਸੀ.ਐਮ. ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੌਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੱਡਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲ: ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ (ਏਰੀਅਰ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. (CBSE) ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।